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देश के प्रत्येक परिवार को समुचित सीमा तक पात्रतानुसार जीविका-रोजगार की 100% निःशुल्क सुलभता हेतु अनिवार्य संवैधानिक क़ानून बनाकर 25% रोजगार बजट के प्रावधान की घोषणा…!!

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